Finance Page

02/03/2022

नाबालिगसँगको यौन सम्बन्धबारे किन कानुन बनाइएका भनेर गुगलमा सर्च गर्न आग्रह...
यस्ता कानून वयस्कहरुलाई नाबालिगको खोजि गर्नबाट रोक्नमा मद्दत गर्नका लागि बनाइएका हुन्।
जुन सजिलै प्रभावित हुनसक्छन् वा आफैंले कुनै निर्णय लिन असमर्थ हुनसक्छन् वा जसले महसुस गर्छन् की उनीहरुसँग यो मामिलामा कुनै विकल्प नै छैन।’
मलाई अझै विश्वास लागिरहेको छैन कि मानिसहरु एक नाबालिगको साटो ३० वर्ष नाघिसकेका व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेका छन्’ ‘त्यो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा तपाईंले कल्पना गर्नु भएको छ?’

28/02/2022

एम सी सी पारित गरे ! हामीहरुले भोट दिएको नेताहरुले मिलेर पारित गरे। राम्रो भयो कि नराम्रो भयो मलाई थाहा छैन त्यही भएर एस बारेमा कमेन्ट गर्दिन।

हामी नेपाली जनता हरु कति भेडा रहेछौ भन्ने सबैलाई थाहा चाही भयो होला। दुइ जिब्राहरुको कुरा पनि कति सुनेको होला हामीले , उथिखेरै ढुंगा हान्न तयार , उथिखेरै समर्थन गर्न तयार। आफुले के गर्दा नेपाललाइ राम्रो हुने , के गर्दा नराम्रो हुने त सोच्न सक्नु पर्छ नि हैन र ?
यो अन्धो विश्वास लाइ हटाउनु पर्यो। आउने दिनहरुमा , आउने चुनाब मा आफुले सोचेर , विचार गरेर , नेपाललाइ राम्रो दिसामा लान सक्ने नेता चुन्नु पर्यो। यो गधा हरुलाइ सबै मिलेर हटाउनु पर्यो।
अब चाही सोच्न पर्ने बेला आएको छ। नत्र ढुङ्गो देश प्रेम कसैले नदेखाए हुन्छ।

08/12/2021

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विभिन्न जिल्लामा नागरिकको विवरण संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ४१ लाख २२ हजार नागरिकको तथ्याङक राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा सूचिबद्ध भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

यसैबीच सरकारले जारी गरेको ई-पासपोर्ट लिन अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउने सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्दो छ ।

विशेषगरी ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका सेवाग्राहीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदनमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण सेवाग्राहीहरु भौतिक रुपमै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर भिडभाड र समय अभावका कारण कतिपय सेवाग्राहीले सही विवरण पेश नगरिकनै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएको पाइएको छ ।

ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका रोल्पाका एक सेवाग्राहीले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका लागि सही विवरण बुझाएनन् । आफू विवाहित भएपनि सक्कल कागजात नल्याउँदा उनले ‘अविवाहित’ भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फर्म बुझाए ।

सक्कल कागजात लिन टाढा भएको र समयको कमीले विवाहित हुँदाहुँदै पनि उनले अविवाहित भएको विवरण टिपाइरहेका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सक्कली नागरिकताका साथै बसाइँसराई गरेको भए सो सम्बन्धित कागजपत्र आवश्यक पर्छ ।

साथै विवाहित व्यक्तिका लागि नागरिकतामा पति वा पत्नीको नाम नभए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कतिपय सेवाग्राहीले आफूसँग सक्कल विवरण नहुँदा अविवाहित भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइरहेका छन् ।

यसबाट तत्काल ईपासपोर्ट बनाउने बाटो खुलेपनि भविष्यमा सेवाग्राहीलाई नै कानूनी झमेला पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकाल बताउँछन् ।

‘गलत जानकारी उपलब्ध गराउँदा पछि सच्याउने बेलामा झमेला र सास्तीको शिकार हुनुपर्ने पनि सेवाग्राही नै हुन्,’ ढकालले भने ।

अर्कोतर्फ विवाहको सम्बन्धमा नाता लुकाएको आरोपसमेत लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले व्यक्तिको हरेक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । भविष्यमा यही परिचयपत्र र नम्बरका आधारमा नागरिकले विभिन्न सेवा पाउने बताइएको छ ।

तर झुठो विवरण पेश गर्दा त्यस्ता नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट लिनसक्ने लाभबाट वञ्चित हुनसक्ने ढकालले बताए । परिचयपत्रमा समावेश हुने जैविक विवरण फरक पर्न गएमा अन्य जानकारी विवादित हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेका लागि नागरिकले उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा कार्ड उपलब्ध गराउने हुँदा उक्त जानकारीलाई नै आधिकारिक मान्ने गरिन्छ । नागरिकले जानकारी लुकाएमा अथवा झुठको साहरा लिएमा सेवाग्राहीले नै झमेला बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच विभागले केही महिनाभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीमियाले कार्ड छपाइको काम गरिरहेको छ ।

यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कार्ड आइसक्ने र फेब्रुअरीसम्ममा कार्डको नमुना परीक्षण सम्पन्न गरिसक्ने विभागको तयारी छ ।

25/11/2021

चितवनको तामझाम- दुनियाले जिब्रो टोक्ने कंगाल देशलाई झन् कंगालिकरण गर्ने अब्बल नं १ खर्बपति दलको श्रोत...!

23/11/2021

अब लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्

काठमाडौँ — अब लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कुनै पनि संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

सेयर मात्रै नभई डिवेन्चर (ऋणपत्र) तथा म्युचुअल फण्ड (सामुहिक लगानी कोषका योजना)मा पनि लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । हाल यसरी लगानी भएको खण्डमा २०७९ असार मसान्तभित्र विनिवेष गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ ‘संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर, डिवेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन । हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ असार मसान्तभित्र विनिवेष गरिसक्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको सेयर तथा डिवेञ्चरमा लगानी गरेको भएमा उक्त सेयर तथा डिवेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त सेयर तथा डिवेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न पाइने छैन ।

19/11/2021

13/11/2021

Rastriya Banijya Bank Job Vacancy – 836 Vacancies

31/08/2021

ओली हनुमान साईवर सेना एकातिर देउवाका ज्योतिष एकातिर आखिर जितेरै छाडे ज्योतिषले 😉जे होस् २ जाना मिलेर देश चाहि मज्जाले बनाउने भए🤭😎😂

31/08/2021

१५ भदौ, काठमाडौं । सेयर काराेबार मापक नेप्से परिसूचकमा ठूलाे गिरावट आएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक ६९.०४ अंकले घटेर २ हजार ९ सय ७५ दशमलव ८४ अंकमा झरेको छ ।

बजार उच्च अंकले घट्दा नेप्सेमा काराेबार हुने सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । काराेबार रकम भने १३ अर्ब २५ कराेड नाघेको छ । अधिकांश कम्पनीहरूकाे शेयर मूल्य घटेको छ ．

27/08/2021

यदि छाया मान्छे भन्दा अग्लो र कुरा औकात भन्दा ठुलो हुन थाल्यो, भने सम्झनुस कि सुर्य डुब्ने वाला छ ।😂

04/08/2021

भूमि आयोगको खारेजीपछि विशेषतः एमालेवृत्तमा ठूलो भूकम्प, पराकम्प, रुवाबासी सबै देखियो ।
कारण खोज्दै जाँदा—
— भूमि आयोगका नाममा देशभरि २५० बढी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको रैछ । तिनको पालनपोषण राम्रैसँग भइरहेको देखियो ।
— १६ महिनामा २२ करोड जति रुपैयाँ खर्चेर तिनको राम्रो व्यवस्थापन गरिएको रहेछ ।
— त्यत्रो १६ महिनासम्म १ जना पनि सुकुम्वासी/भूमिहीनले लालपूर्जा पाएर जग्गाधनी बन्न नसकेको ।
छँदाखाँदाको र दुहुनो गाई बनेको भूमि आयोग खारेज गरिदिँदा केपी शर्मा ओली र एमालेवृत्तहरुमात्र होइन मै पनि आगो हुन्थें ।

(नोट : आयोग सायोग त धेरै बनिसके । पहिले बनेका आयोगहरुले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा सुकुम्वासी/भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा देऊ सरकार ।)